Crop Insurance List : जून महिना देखील संपत आला तरीसुद्धा पिकविण्याचा ( Crop Insurance ) वितरण नाही. नवीन पिक विमा मंजूर झालाय की नाही? याच्याबद्दलच्या सुद्धा अपडेट समोर नाहीत. आणि याच्यात मला शेतकऱ्याच्या मनामध्ये पडलेला प्रश्न हा पिक विमा मिळणार तरी कधी? मित्रांनो याचबरोबर बऱ्याच साऱ्या भागांमध्ये आहे त्या भागामध्ये सुद्धा पिक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून किंवा संपर्क क्रमांक वरती संपर्क केल्यानंतर राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर पिक विमा येणार असं सांगितले जाते. आणि याच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. की नेमका शासनाच्या माध्यमातून निधी तरी कोणता दिला जाणार आहे. काही ठिकाणी सांगितले जातात. पहिला आता काही ठिकाणी सांगितले जातात दुसरा हप्ता काही ठिकाणी सांगितले जातात. कोणते पैसे नेमके सरकार देणार पीक विमा कंपनी कधी वाटप करणार आहे.
Crop Insurance List
मित्रांनो एकंदरीत शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना किंवा त्याच्यासाठी असलेल्या निधी त्याच्या अंतर्गत च्या बाबी या समजूनच दिल्या जात नाहीत. किंवा समजून सांगताना त्याचा तोड-मोड करून सांगितले जाते. प्रत्येक बाबी म्हणजे आता समजा राजकारणी असतील तर जे सत्ताधारी असतील ते वेगळ्या पद्धतीने योजना सांगतात विरोधक असतील वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितले जाते. आणि शेतकऱ्यांमध्ये एक सम्रामाचे वातावरण निर्माण केलं जात एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर पिक विमा योजना राबवले जात असताना सुरुवातीच्या काळामध्येच पिक विमा कंपन्यांना 1 ला हप्ता वितरित केला जातो.
अंमलबजावणीचा खर्च म्हणून किंवा एकंदरीत गेल्यावर्षी जे काही पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत निधी वितरित करण्यात आल्या होता. त्या निधीच्या 80 टक्के रकमेच्या 50 टक्के निधी दिला जातो. म्हणजे एकंदरीत योजनेचा आपण पाहिलं सुरुवातीला पहिला टप्पा म्हणून दिला जातो. आणि 2024 साठीचा सुद्धा जवळजवळ 1255 कोटी रुपये समायोजन करून उर्वरित पैसा हा पहिल्या व्यतिरिक्त करण्यात आला. त्याच्यानंतर दुसरा हप्ता देण्यात आला दुसऱ्याचे वितरण करण्यात आला दुसरा कधी देण्यात येतो की पिक विमा कंपन्याला पिकविण्याचे वाटप करण्यासाठी आवश्यकता काय मागण्या असतात. त्या अनुषंगाने आणि त्यापासून येतो त्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आगरी वाटून करण्याचे तरतूद असते दुसरा दिला जातो. त्यावेळेस शेतकऱ्यांचा क्लेम असतील तो पिक विमा देखील दिला जातो.
व्यतिरिक्त जर काही आणखीन असेल तर मधून दिला जातो. पिक विमा मंजूर आहे किंवा ज्या जिल्ह्यामध्ये पिक विमा लोकलच्या अंतर्गत वगैरे मोठ्या प्रमाणात वाटप आहे. जिथे पिक विमा कंपन्याला खूप मोठ्या प्रमाणात वाटप करावा लागतो. पण एखाद्या जिल्ह्यामध्ये जर 10% केलेला असेल तर त्यांना पिक विमा वाटप करण्यासाठी अनुदानाची गरज आहे. हे सांगणं चूक आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मोठा मंजूर झाला सांगितले जातात पण वाटपाची जी काही रक्कम आहे. ती रक्कम आणि एकंदरीत वितरित करण्यात आले नाही. रक्कम सोलापूरचा जो मंजूर आहे तो तर ज्या हत्या मंजूर वितरित करण्यात आले देखील पैसे बाकी असतील कुठे तुमचे बाकी असतील मंजूर असेल तर तो दिला जाणार आहे.
याच्यानंतर सुद्धा पिक विमा कंपन्या पिक विमा वाटप करण्यासाठी शासनाकडे बोट दाखवणार कारण राज्यांमध्ये जी काही पिक विमा योजना राबवली जाते. कप अँड कॅप मॉडेल आता 80 110 च्या प्रमाणानुसार राबवले 80% पेक्षा कमी असेल तर २० टक्के कंपन्याला अंमलबजावणीचा खर्च आणि उर्वरित क्लेम राज्य शासनाला परत देणार परंतु 110% पेक्षा जर जास्त नुकसान असेल तर पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून 110% पर्यंत वाटप करणे आणि उर्वरित पैसे राज्य शासनाकडून गेला आता या कंपन्या काय करतात की जर समजा एखाद्या जिल्ह्यामध्ये पिक विमा मंजूर करायचा असेल आणि त्याची रक्कम शंभर टक्के सरकार पैसे देत नाही
Farmer ID Card 2025: फार्मर आयडी कार्ड असे काढा, शेतकरी ओळखपत्र डाऊनलोड संपूर्ण माहिती
तोपर्यंत ते त्या जिल्ह्यामध्ये पिक विमा वाटत नाही. म्हणजे एकंदरीत राज्य शासनाचा हप्ता येणार पण हे फक्त एक सांगितलं जाणार कारण आहे. सद्यस्थिती पाहता त्यांनी दाखवायला पाहिजे या या जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचा पिक विमा मंजूर केलेला आहे. आणि अमुक अमुक कोटीची मागणी आणि सरकारकडे केलेले सरकारने दिले नाही. तशा प्रकारचे कुठले अपडेट किंवा तशा प्रकारची कोणतीही माहिती जिल्हा प्रशासकाच्या माध्यमातून देण्यात येत नाही.
पिक विमा कधी मिळणार!
- तिसरा हप्ता आशा करूया जून 2025 महिन्यातच येतो. जो साधारणपणे 12 ते 18 जून 20 जून च्या दरम्यान दिलं परंतु आता आपण पाहिलेले की 20, 21, 22 जून 2028 आले तरी दिला नाही.
- अशा करूयात या पिक विमा कंपनीचा जो पिक विमा योजनेचा जो पुढचा जीआर (GR) यायचं तो जीआर येण्यापूर्वी तरी वितरित केला जाईल.
- आणि तो वितरित जर केला. तर ज्या जिल्ह्यांचा कमीत कमी किंवा ज्यांचा लोकांचा आहे त्यांचा तरी तो वितरित केला जाईल. आता जेव्हा कधी 110% टक्केच्या पुढचं नुकसान दाखवलं जातं. ते 110% च्या पुढचं नुकसानाचा ज्यावेळेस राज्य शासनाच्या माध्यमातून अतिरिक्त पैसा दिला जातो
- तो पैसा आल्यानंतर सुद्धा पिकोमा कंपन्या महिन्याचे दोन महिन्यांत पैसा विपरीत कर त्याच्यामुळे माझ्या खात्यातील पंधरा दिवसांनी अशा अपेक्षा बाळगू नका.
- दुसरा झाल्यावर मिळेल अशी आशा बाळगू नका. झाल्यानंतर ज्या जिल्ह्यांचे लोकलचे प्लॅन किंवा अग्रीमचा काही बाकी किंवा ज्यांचा पोस्ट बाकी तोच मिळू शकतो.
या जिल्ह्यांचा पिक विमा मंजूर;
बाकी राज्य शासनाच्या माध्यमातून जे काही अतिरिक्त चे पैसे द्यायचे 10 टक्के जवळचे ते दिल्यानंतर एक दोन महिन्यांनी रक्कम जमा करण्यात येते. जीआर आल्यानंतर आपण अपडेट येतो. आता 2023 साठी जे पैसे दिले होते अहिल्यानगर, नाशिक, बुलढाणा, असेल आता बुलढाण्याचं तर आत्ता पैसे आले जास्त एक महिन्यापूर्वी 231 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
चंद्रपूरचे उर्वरित असलेल्या जवळजवळ पण 35 ते 40 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले, तरी कंपन्या एक लगेच एक महिन्यात वाढतील असे होत नाही. त्याच्यामुळे पिक विमा मिळण्यासाठी खूप विलंब होऊ शकतो. फक्त एकच राज्य शासनाचा तिसरा वितरित केला तर थोडे मोठे सर्व राज्याचे मिळून वितरण बाकी तर ते पैसे मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये तूर्तास येऊ शकतात.
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) 2025: सुकन्या समृद्धी योजनेत 21 वर्षानंतर मुलीला किती पैसे मिळतात?